New Highways in Bihar : 52 परियोजनाओं के लिए ₹33,464 करोड़ मंजूर

New Highways in Bihar : केंद्र सरकार ने बिहार में हाईवे के निर्माण और उन्नयन के लिए ₹33,464 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है। इस राशि से राज्य में 52 अलग-अलग परियोजनाओं के तहत सड़क नेटवर्क का बड़ा विस्तार होगा। यह स्वीकृति बिहार के लिए अब तक के सबसे बड़े एकमुश्त हाईवे निवेशों में से एक है। इन परियोजनाओं के तहत मौजूदा सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और नए बायपास व पुलों का निर्माण किया जाएगा।
यहां आपको बिहार में बन रहे नए हाईवे, परियोजना की जानकारी, स्वीकृत सड़कों, बजट, मंत्री के बयान और इससे लाभान्वित होने वाले जिलों के बारे में जानकारी मिलेगी।
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बिहार में हाईवे के लिए बड़ा बजट आवंटन
वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए केंद्र सरकार ने बिहार में नए हाईवे के निर्माण हेतु ₹33,464 करोड़ की भारी-भरकम राशि को मंजूरी दी है। यह राशि नेशनल हाईवे विकास योजना के तहत स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत राज्य भर में कुल 875 किलोमीटर सड़क निर्माण होगा। इनमें से 380 किमी एनएच को दो लेन से चार लेन में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और यात्रा का समय घटेगा।
इन परियोजनाओं से बिहार की अंतर-राज्यीय कनेक्टिविटी और देश के अन्य हिस्सों से संपर्क काफी बेहतर हो जाएगा। बुनियादी ढांचा विकास सरकार की प्राथमिकता में है और केंद्र सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बिहार में चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में यह परियोजनाएं एनडीए सरकार के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं।
बिहार के लिए अब तक का सबसे बड़ा हाईवे पैकेज
बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह पहली बार है जब केंद्र सरकार ने बिहार के लिए हाईवे परियोजनाओं के लिए इतनी बड़ी राशि को एक साथ स्वीकृति दी है। उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार की बड़ी उपलब्धि करार दिया।
₹33,464 करोड़ की यह राशि सिर्फ सड़कों के लिए नहीं, बल्कि बिहार के आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने की दिशा में भी बड़ा कदम है। बिहार सरकार सड़क निर्माण मंत्री के अनुसार यह बजट देश के कुल प्रस्तावित सड़क बजट का लगभग एक-तिहाई है।
हाईवे योजना के तहत परियोजनाओं का विवरण
इन 52 परियोजनाओं के अंतर्गत जिन कार्यों को किया जाना है, वे इस प्रकार हैं:
- 875 किमी सड़क निर्माण
- 380 किमी एनएच को 2 लेन से 4 लेन में उन्नयन
- गंडक नदी पर दो बड़े पुल
- नए बायपास और रोड ओवरब्रिज (आरओबी)
इन परियोजनाओं से शहरी इलाकों में ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी। मालवाहन और यात्रियों दोनों के लिए यह सड़कों का नेटवर्क आदर्श साबित होगा।
जिला-वार प्रमुख परियोजनाएं
वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए जिन सड़कों और संरचनाओं को मंजूरी मिली है, उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:
- सिंघेश्वर बाईपास: इस परियोजना से स्थानीय इलाकों की कनेक्टिविटी सुधरेगी और ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इसके लिए ₹200 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- सीतामढ़ी से चिरौत तक हाईवे: भारत-नेपाल सीमा के पास दो लेन की यह सड़क ₹500 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी।
- गंडक नदी पर दो बड़े पुल: उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए यह पुल कनेक्टिविटी में अहम भूमिका निभाएंगे।
- हथुआ से फुलवरिया आरओबी: ₹95 करोड़ की लागत से इस आरओबी का निर्माण किया जाएगा, जिससे रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाला समय बचेगा।
हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य भर में 223 आरओबी को मंजूरी दी है। विस्तृत जानकारी के लिए आप यहां देख सकते हैं।
निष्कर्ष
बिहार में ₹33,464 करोड़ की लागत से 52 सड़क और पुल परियोजनाओं की मंजूरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह राशि देश के कुल प्रस्तावित सड़क बजट का लगभग एक-तिहाई है। इन परियोजनाओं से राज्य में तेज आर्थिक विकास और बेहतर अंतर-जिला व अंतर-राज्यीय कनेक्टिविटी की उम्मीद है।
बिहार सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफी प्रतिबद्ध दिखती है, लेकिन, इन परियोजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन्हें समय पर और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए।
