Good news: बिहार में बिजली हुई सस्ती, उपभोक्ताओं को बड़ी राहत! 2025
बिहार समाचार: यह बिहारवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि बिहार सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की कीमतों में कटौती की है। नई कीमतें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। इसके अलावा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यहां प्रत्येक श्रेणी के लिए कीमतों में कटौती का विवरण दिया गया है।
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बिहार में बिजली की नई कीमतें
हाल ही में बिहार विद्युत नियामक आयोग ने बिहार के लिए नई बिजली दरें लागू की हैं। ये कीमतें इस वित्तीय वर्ष (2025-26) के लिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी।
बिजली कंपनियां कीमतें बढ़ाने की मांग कर रही थीं, लेकिन यह लगातार चौथा साल है जब बिहार के लोगों के लिए बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।इसके अलावा, बिजली दरों में कटौती इसलिए संभव हो पाई क्योंकि बिहार सरकार ने इसके लिए ₹15,343 करोड़ की सहायता दी है। यह दिखाता है कि सरकार राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
बिजली की नई दरों से किन्हें राहत मिलेगी?
नई दरें लागू होने के साथ, कुटिर ज्योति (बीपीएल) श्रेणी के उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। ऐसे में, ग्रामीण उपभोक्ताओं को, जो 50 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करते हैं, इस कटौती का बड़ा लाभ मिलेगा।
इस श्रेणी (गृह उपयोग और कुटीर ज्योति/बीपीएल ग्रामीण क्षेत्रों) के लगभग 1.25 करोड़ उपभोक्ता को इस सस्ती बिजली दर का लाभ मिलेगा।
इस बीच, शहरी घरेलू, ग्रामीण और शहरी व्यापार, कृषि, और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लोग पहले जैसी ही दरों पर अपना बिजली बिल भरते रहेंगे।
स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष छूट
जो उपभोक्ता अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगवाए हुए हैं, उन्हें प्रति यूनिट 25 पैसे का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। इससे पहले, स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ता पहले ही 3% छूट पा रहे थे जब वे अपने मीटर को रिचार्ज करते थे।
दिलचस्प बात यह है कि अब तक बिहार में 62 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगवाए जा चुके हैं। अगर ग्रामीण इलाकों के घरेलू उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाए हैं, तो उन्हें 79 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। यह उनके लिए बड़ी राहत की बात है।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर यूज़र्स के लिए जरूरी बातें
बिहार सरकार ने पोस्टपेड से स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर स्विच करने वाले नए उपभोक्ताओं के लिए छह महीने का ग्रेस पीरियड लागू किया है। इस अवधि के दौरान, जो उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएंगे, उन्हें अपनी निर्धारित सीमा से अधिक बिजली इस्तेमाल करने पर छह महीने तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
हालांकि, जो उपभोक्ता छह महीने पहले स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर चुके हैं और अपनी बिजली सीमा से अधिक उपयोग करते हैं, उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। इसलिए, लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बिजली लोड बढ़ा लें ताकि किसी भी जुर्माने से बच सकें।
जो उपभोक्ता अपनी बिजली लोड बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, वे अब सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स के लिए बिजली की विशेष दरें
यह कोल्ड स्टोरेज के लिए अच्छी खबर है क्योंकि अब उन्हें कृषि आधारित दरों पर बिल दिया जाएगा, जो आमतौर पर व्यापारिक दरों से सस्ती होती हैं। इसके लिए, उनके बिजली उपभोग के आधार पर नई श्रेणियां बनाई गई हैं।
विशेष रूप से, जो कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स कृषि उत्पादों को संभालती हैं और जिनकी मांग 74 kW (किलोवॉट) तक है, अब उन्हें एक विशेष श्रेणी LT IAS-1 में शामिल किया जाएगा। यह श्रेणी कृषि उपयोग के लिए सस्ती बिजली दरें प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिससे कोल्ड स्टोरेज संचालन को अधिक किफायती बनाया जा सके।
इसके अतिरिक्त, HT कोल्ड स्टोरेज (11 kV) के लिए एक नई श्रेणी बनाई गई है। यह उन कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स के लिए है जिन्हें 50 kVA से 1500 kVA तक उच्च वोल्टेज बिजली की आवश्यकता होती है। यह नई श्रेणी बड़े कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स को सस्ती बिजली दरों पर बिजली प्रदान करके उनकी अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी।
औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में मुख्य बदलाव
बिजली दरों में हाल ही में किए गए बदलावों ने व्यापारिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए कई नए अपडेट पेश किए हैं।
एक महत्वपूर्ण बदलाव MDS One और MDS Two उपभोक्ताओं (जिनकी बिजली मांग 0.5 kW से 70 kW के बीच होती है) के लिए kVAH टैरिफ की शुरुआत है। अब, इस नए टैरिफ के तहत, दरें वास्तविक शक्ति (kW) और प्रतिक्रियाशील शक्ति (kVAR) दोनों के आधार पर निर्धारित की जाएंगी। kVAH प्रणाली उनके वास्तविक बिजली उपभोग को दर्शाएगी, ताकि उचित मूल्य निर्धारण हो सके। जिन उपभोक्ताओं का प्रतिक्रियाशील शक्ति उपयोग अधिक होगा, उनके लिए कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
इसके अतिरिक्त, औद्योगिक और बड़े व्यापारिक उपभोक्ताओं को अब Time of Day (TOD) टैरिफ के आधार पर बिल दिया जाएगा। इसका मतलब है कि दरें दिन के समय के अनुसार होंगी, यानी पीक-घंटों के लिए उच्च दरें और रात के समय के लिए अपेक्षाकृत कम दरें। यह व्यापारिक उपभोक्ताओं के लिए एक अवसर है कि वे अपनी बिजली खपत को ऑफ-पीक घंटों में शिफ्ट करके अपने बिलों को कम कर सकें, जब बिजली की दरें कम होती हैं। हालांकि, यह पीक-घंटों के दौरान उच्च शुल्क का कारण भी बन सकता है।
इसके अतिरिक्त, HT उपभोक्ताओं (बड़े उद्योग और व्यापारिक सेटअप्स) को यदि वे ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो उन्हें 1% छूट मिलेगी, लेकिन यह छूट अधिकतम ₹50,000 तक ही सीमित होगी। इन उपभोक्ताओं के लिए दरों में वृद्धि का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया है।
ग्रीन टैरिफ में वृद्धि
जबकि ज्यादातर उपभोक्ता छूट और नई टैरिफ प्रणालियों का लाभ उठा रहे होंगे, ग्रीन टैरिफ के मामले में एक अपवाद है। जो लोग नवीकरणीय ऊर्जा (ग्रीन टैरिफ) का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें अब कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। ग्रीन टैरिफ में 42 पैसे की बढ़ोतरी की गई है।
यह वृद्धि कुछ उपभोक्ताओं को ग्रीन/नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने से हतोत्साहित कर सकती है, लेकिन हमें समझना होगा कि यह वृद्धि इसलिए की गई है क्योंकि ग्रीन ऊर्जा के उत्पादन में उच्च लागत होती है, और यह समायोजन उन खर्चों को कवर करने में मदद करता है। यह भी दर्शाता है कि बिहार सरकार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में बढ़ती हुई निवेश कर रही है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, यह बिहार के बिजली क्षेत्र में एक अच्छा कदम है। कीमतों में महत्वपूर्ण कमी आई है, जिसका लाभ लगभग 1.2 करोड़ उपभोक्ताओं को होगा। इसके अलावा, 62 लाख उपभोक्ता जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह स्मार्ट मीटर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन कदम है। वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए नई श्रेणियां भी व्यापारों के लिए लाभकारी साबित होंगी। कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स कृषि आधारित सस्ती दरों का लाभ उठाएंगी। हालांकि, एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा दरों में थोड़ा इजाफा किया गया है ताकि उच्च उत्पादन लागत को कवर किया जा सके। फिर भी, यह बिहार के निवासियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है।
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